कोलकाताः वित्त विभाग के मुख्य सलाहकार अमित मित्रा ने कहा कि वित्तीय विकास के मामले में बंगाल पूरे देश में सबसे आगे है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में जहां देश की अर्थव्यवस्था 6.95 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। वहीं, बंगाल की अर्थव्यवस्था 8.41 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। राज्य के बजट प्रस्ताव में यही कहा गया है।
औद्योगिक क्षेत्र में गत अप्रैल से नवम्बर तक जहां देश की समग्र विकास दर 5 प्रतिशत है, वहीं, पश्चिम बंगाल की दर 7.8 प्रतिशत है। विशेष रूप से, राज्य के कर राजस्व संग्रह का बड़ा हिस्सा जीएसटी, व्यापार कर, स्टांप शुल्क, उत्पाद शुल्क, भूमि राजस्व और मोटर वाहन कर से आता है।
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हालांकि वित्त विभाग के मुख्य सलाहकार अमित मित्रा ने आरोप लगाया है कि केंद्र की नीतियों से राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ है। चालू वित्त वर्ष में यह घाटा कम से कम 5234 करोड़ रुपए का है।
उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर एक नोट जारी किया, जिसने राज्य के राजस्व क्षेत्र में घाटे के योगदान को 13,587 करोड़ रुपये से घटाकर 83,533 करोड़ रुपये कर दिया। यानी केंद्र की नीति से राज्य को 5234 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। केंद्र ने टैक्स सरलीकरण से ई-रिटर्न के जरिए राज्य के राजस्व में जिस तरह से इजाफा किया है, उसकी सराहना भी की। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिटर्न की शत-प्रतिशत जमा सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने विशेष नीति बनाई है।
इसके परिणामस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में रिटर्न जमा करने की दर 70 से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। यही कारण है कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य में जीएसटी राजस्व में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे इस वर्ष जनवरी तक जीएसटी की संचयी वृद्धि दर 24.46 प्रतिशत हो गई है। पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्र पर बार-बार वंचित करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट की राज्य के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटा 5.9 प्रतिशत और राज्य के मामले में 3.85 प्रतिशत है। इस घाटे से अधिक बजट नहीं किया जा सकता है।
राजस्व घाटा केंद्र के लिए 2.9 प्रतिशत और बंगाल के लिए 1.8 प्रतिशत है। जबकि केंद्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद में ऋण का अनुपात 56.19 है, यह बंगाल के लिए 37.67 है। राज्य के बजट की सराहना करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य के बजट में सामाजिक विकास क्षेत्र पर व्यय समग्र विकास व्यय का 60.44 प्रतिशत है। देश की 65 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। इस गांव के लोगों का खर्च कुल खर्च का 34.75 फीसदी है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन 7910 करोड़ से बढ़ाकर 15424 करोड़ कर दिया गया है।