कोलकाता : राज्य पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर मुहर लगा दी है।इस फैसले का बंगाल भाजपा ने स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर जैसे राज्य सरकार के गाल पर तमाचा जड़ दिया है।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य की जनता की जीत हुई है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडर पर ट्वीट करते हुए लिखा है- सत्यमेव जयते। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से हिंसा हो रही है, भाजपा लंबे समय से केंद्रीय बल की तैनाती की मांग कर रही थी।
मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं: शुभेंदु
पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्ववीट किया कि मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बहाल करने में सहायता के लिए आज पारित आदेशों का स्वागत करता हूं।
उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग के घिनौने और भयावह मंसूबे को महसूस किया। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही थी कि हिंसा के माध्यम से पंचायत चुनावों को लोकतंत्र का मजाक बना दिया जाए।
उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और एसईसी द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित सभी निर्देशों को बरकरार रखा है।
चुनाव के बहाने हिंसा नहीं की जा सकती: अमित मालवीय
बंगाल भाजपा के केंद्रीय सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि चुनाव के बहाने हिंसा नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की स्पेशल लीव पीटिशन को खारिज कर दिया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश को चुनौती दी गई थी।
उन्होंने कहा कि यह ममता बनर्जी के लिए करारी हार है, जिन्होंने पंचायत चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा और अपने ‘भतीजे’ के लिए लॉन्च पैड बना दिया था। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के 48 घंटे के भीतर बल की मांग नहीं करने से राज्य चुनाव आयोग पहले ही आदेश का अवमानना कर चुका है।