शिखा झा
रांची : 30 अप्रैल तक झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट इसे रिसीव करेगा। शुक्रवार को उच्च न्यायालय को राज्य के भवन एवं निर्माण सचिव से यह जानकारी मिली। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अध्यक्षता वाली अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए चार मई की तिथि निर्धारित की। अदालत ने भवन निर्माण सचिव को निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के वकीलों को नए भवन में होने वाली समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने पहले मामले की सुनवाई के लिए वकीलों के एक समूह को इकट्ठा किया था। समिति को भवन की जांच करने और इसके निर्माण में शामिल सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए कहा गया था। निरीक्षण के बाद विधिक समिति द्वारा रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। सरकार ने एक हलफनामा दायर करके जवाब दिया जिसमें उसने अदालत को सूचित किया कि उच्च न्यायालय की इमारत 540 वकीलों के लिए कक्षों से सुसज्जित थी। दो कैंटीन उपलब्ध हैं। विकलांगता पहुंच एक रैंप द्वारा प्रदान की जाती है।
हाई कोर्ट के नए भवन में क्रेच जैसी सुविधाएं उपलब्ध
हाईकोर्ट में पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। हाई कोर्ट के नए भवन में क्रेच जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। महापंजीयक के सहयोग से अतिरिक्त सुविधाओं के लिए जगह का निर्धारण किया जाएगा। एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और दावा किया कि सरकार ने कुछ भी नया नहीं कहा है। वकीलों की सुविधाओं और समस्याओं के समाधान के लिए कोर्ट ने शुक्रवार को एडवोकेट एसोसिएशन और बिल्डिंग के निर्माण अधिकारियों के बीच बैठक करने का आदेश दिया।
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