कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष के पत्र से संबंधित मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ से छूट देने से इनकार कर दिया।
अपने पत्र में, घोष ने केंद्रीय एजेंसियों पर बंगाल में सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार में अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था।
बता दें, इसके पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ ने सीबीआई को इस मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इस मामले से जुड़े दो प्रकरण न्यायाधीश सिन्हा की बेंच को ट्रांसफर कर दिए गए थे।
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को न्यायाधीश सिन्हा की पीठ के समक्ष मामले में सीबीआई की पूछताछ से राहत पाने के लिए एक नई अपील दायर की।
लेकिन शुक्रवार को न्यायाधीश सिन्हा ने याचिका को खारिज कर दिया और एक तरह से न्यायाधीश गंगोपाध्याय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीबीआई को इस मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।
अभिषेक बनर्जी के वकील ने तर्क दिया कि अगर पूछताछ से सुरक्षा की अनुमति नहीं दी जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि सीबीआई कोई ठोस कदम उठाएगा।
हालांकि, उस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए न्यायाधीश सिन्हा ने कहा कि चूंकि अदालत 24 घंटे के आधार पर खुली रहेगी, इसलिए किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटाने की गुंजाइश होगी।
इस सप्ताह की शुरूआत में उनकी पीठ में इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सिन्हा ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करना चाहिए।न्यायाधीश सिन्हा ने अभिषेक के वकील से कहा, जांच से ऊपर कोई नहीं है। कृपया जांच की प्रक्रिया में सहयोग करें। वहां क्या समस्या है।
गौरतलब है कि कुंतल घोष ने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन और एक विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश को एक पत्र भेजा था, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर भर्ती भ्रष्टाचार में अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डाल रही थीं।
केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अपील किए जाने पर न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने मामले में अभिषेक से पूछताछ करने के लिए सीबीआई को अधिकृत किया था।
अभिषेक बनर्जी ने उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने एक विशिष्ट अवधि के लिए न्यायाधीश गंगोपाध्याय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।