कोलकाता, सूत्रकार : केंद्रीय सचिव ने पश्चिम बंगाल के गांवों में शौचालय निर्माण और पेयजल आपूर्ति की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। स्वच्छ भारत मिशन और जलजीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के लिए जल मंत्रालय के प्रमुख सचिव बिनी महाजन शुक्रवार को बंगाल आए थे।
वह शुक्रवार को हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में कई स्थानों पर गए। इसके बाद शनिवार को नवान्न गए आर राज्य के मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका से मुलाकात की।
राज्य के किसी भी जिले में इन दोनों परियोजनाओं का काम कितना आगे बढ़ा है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। नवान्न के अनुसार केंद्रीय सचिव ने इन कार्यों को लकेर काफी संतोष व्यक्त किया है।
गौरतलब है कि बंगाल ने स्वच्छ भारत मिशन के काम के लिए दिल्ली की तारीफ की है। वहीं, शुक्रवार को जलजीवन मिशन परियोजना में बंगाल को करीब एक हजार करोड़ रुपये मिले। बैठक में संकेत दिया गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं है।
नवान्न के एक अधिकारी के मुताबिक, पूरे देश में घर-घर जल कनेक्शन की तरह हर घर में शौचालय बनाने का काम लंबे समय से चल रहा है। आज की बैठक में सभी जिलाधिकारी वर्चुअली उपस्थित रहे।
वहां केंद्रीय सचिव ने सभी को याद दिलाया कि दोनों परियोजनाओं के काम में तेजी लायी जाये। इसे तय समय पर पूरा किया जाना चाहिए। कोई भी काम छोड़ा नहीं जा सकता। वहीं केंद्रीय सचिव ने इस मामले को लेकर तीन जिलाधिकारियों को चेतावनी दी गयी है। उन्हें निर्धारित समय सीमा तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया दया है।
लोकसभा चुनाव सामने हैं, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होकर 2024-25 तक चलेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने तीन महीने पहले राज्य को लिखित रूप से सूचित किया था कि घर-घर शौचालय निर्माण और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे के मामले में पूर्व मेदिनीपुर जिले की प्रगति को ‘सर्वश्रेष्ठ‘ की सूची में रखा गया है।
राज्य पंचायत विभाग के मुताबिक अब तक राज्य के 20,000 से ज्यादा गांवों को ‘ओडीएफ-प्लस‘ का दर्जा मिल चुका है। नवान्न के अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास या 100 दिन का काम योजना के लिए केंद्रीय आवंटन अभी भी बंद है। स्वच्छ भारत मिशन सहित कई अन्य योजनाएं चालू हैं, जिले दर जिले काम भी तेजी से चल रहा है।