चाईबासा : भवन प्रमण्डल चाईबासा के द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन कर ऑफलाईन मोड में निविदा आमंत्रित की गई है। झारखंड भ्र्ष्टाचार उन्मूलन समिति ने निविदा को रद्द करने की मांग की है। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने बताया है कि झारखण्ड सरकार के सूचना प्रावैधिकी एवं ई-गर्वेस विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक-120 दिनांक-03.10.2023 एवं मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग, राँची के पत्रांक-2929 (अनु0) 06.10.2023 के आदेश का उल्लंघन कर ऑफलाईन टेण्डर आमंत्रित किया गया है। जो कि सरकार के आदेश का पूर्ण रूप से उल्लंघन है।
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भवन निर्माण विभाग के कार्य प्रमण्डल चाईबासा के द्वारा 50 लाख तक की जिला स्तरीय योजना की निविदा ऑफलाईन मोड के तहत आमंत्रित की गई थी। जिसका विरोध पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा के द्वारा किये जाने के पश्चात् भवन प्रमण्डल चाईबासा ने तत्काल उक्त निविदा को रद्द कर दिया था, लेकिन पुनः उक्त सभी 27 योजना की निविदा संख्या-61/2023-24 के तहत आफलाईन मोड में आमंत्रित की गई है। जो सरकार के आदेश का उल्लंघन है।
जबकि सभी विभागों की एजेंसी अपने अधीन विभाग की योजनाओं तथा जिला स्तर की 50 लाख तक की योजनाओं को भी ऑनलाईन मोड के तहत निविदा आमंत्रित की जा रही है, अर्थात सरकार के आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है, लेकिन एकमात्र भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अंचल राँची के अधीन भवन प्रमण्डल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता के द्वारा टेण्डर मैनेज करने हेतु 50 लाख तक की योजनाओं को ऑफलाईन मोड के तहत निविदा आमंत्रित कर दी गई है। जो सूचना प्रावैधिकी एवं ई-गर्वेस विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश का उल्लंघन है। श्री प्रसाद ने सूचना प्रावैधिकी एवं ई-गर्वेस विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश का अनुपालन करने हेतु भवन निर्माण विभाग को शीघ्र आवश्यक आदेश तथा ऑफलाईन मोड के तहत आमंत्रित निविदा को तत्काल रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
– नियम का उल्लंघन कर निकाला ऑफ लाइन निविदा
– झारखंड भ्र्ष्टाचार उन्मूलन समिति ने की निविदा रद्द करने की मांग