कोलकाता: महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर बंगाल की राजनीति गरमा गई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर डीए की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन चल रहा है।
नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को धर्मतल्ला के शहीद मीनार में धरना स्थल पर आकर समर्थन जताया। वहीं, उसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में इसे लेकर अपना मुंह खोला।
उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य की छुट्टियों के बीच अंतर का मुद्दा उठाया। उन्होंने दोनों सरकारों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में अंतर के बारे में भी कहा। सीएम ममता ने कहा, राज्य में 99 फीसदी और 6 फीसदी मिलाकर 105 फीसदी डीए दिया जा रहा है।
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ममता ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन ढांचा राज्यों से अलग है और केंद्र सरकार कितने दिन की छुट्टी देती है? हम दुर्गा पूजा पर दस दिन की छुट्टी देते हैं। मैं छठ पूजा पर छुट्टी देती हूं। उन्होंने कहा, सीपीएम के दौर का डीए बकाया था।
34 साल में पूरा डीए नहीं दिया गया था। राज्य में 99 प्रतिशत और 6 प्रतिशत मिलाकर हमने 105 प्रतिशत डीए दिया है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा को बताया कि त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश डीए नहीं देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, आसमान से पैसा नहीं गिरता है। राज्य की वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बात करते हुए ममता ने कहा, पैसा नहीं है। आवास, सड़क, 100 दिन के काम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम बच्चों के लिए पैसा रूका हुआ है। केंद्र सरकार मनरेगा के बकाये पैसे का भुगतान नहीं कर रही है।
वहीं, वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सोमवार को सबसे पहले विधानसभा में डीए के बारे कहा, डीए को लेकर काफी बातें हो रही हैं। उपहास किया जाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीए की घोषणा की गई थी। पांचवें वेतन आयोग का बकाया भी चुका दिया है।
मंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य में पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है। हमारे राज्य में दिया जाएगा। क्या यह बंद हो ? क्या विपक्ष यही चाहता है ?
इसके बाद चंद्रिमा ने यह भी दावा किया कि अगर पेंशन नहीं दी जाती तो राज्य के 20 हजार करोड़ रुपये बच जाते। चंद्रिमा भट्टाचार्य को राज्य बजट प्रस्तुति के दिन भाषण के बाद ममता बनर्जी का नोट मिला था। इसके बाद चंद्रिमा ने मार्च के वेतन से डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी।