नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य की सीमा तय करने पर विचार कर सकता है। इस वजह है सीएनजी से लेकर उर्वरक कंपनियों के लिए उत्पादन की लागत को कम करना।
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ज्ञात हो कि सरकार एक साल में दो बार स्थानीय रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतें तय करती है- जिसे वाहनों में उपयोग के लिए सीएनजी में और रसोई में इस्तेमाल के लिए पाइप वाली गैस (पीएनजी) में बदला जाता है। इसके अलावा गैस का इस्तेमाल बिजली और उर्वरक उत्पादन में भी होता है, इन दरों में एक अप्रैल को संशोधन होना है।
घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के भुगतान के लिए दो फॉर्मूला हैं। इनमें एक ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) जैसी राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनियों के पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए भुगतान का फॉर्मूला और दूसरा गहरे समुद्र के नए क्षेत्रों से उत्पादित गैस के भुगतान का फॉर्मूला है।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल ने स्थानीय रूप से उत्पादित गैस की दरों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। विरासत वाले या पुराने क्षेत्रों से गैस के लिए 8.57 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) और कठिन क्षेत्रों से गैस के लिए 12.46 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की दर तय है।
मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने कहा कि मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार, पुराने क्षेत्रों से गैस की कीमतें बढ़कर 10.7 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक पहुंच सकती हैं। वहीं मुश्किल क्षेत्र की गैस के दाम में मामूली बदलाव होगा। गैस कीमतों में पिछले संशोधन के बाद सीएनजी और पीएनजी के दाम 70 फीसदी तक चढ़ चुके हैं। यदि एक अप्रैल से दरों में संशोधन होता है तो इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।