कोलकाता: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्नातक के पाठ्यक्रम को तीन के बजाय चार साल किए जाने की अनुशंसा के बारे में रुख स्पष्ट करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने रुख स्पष्ट किया है।
उन्होंने कहा है कि फिलहाल स्नातक में चार सालों का स्नातक कोर्स रखने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके लिए विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कुलपतियों को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की राय आने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
शनिवार को भाषा मेले में शामिल ब्रात्य ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हम चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए एक समिति बनाएंगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों के मामले में इस नियम को कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर समिति राय देगी। उसके बाद मैं इस मामले पर बात कर सकता हूं।
शिक्षा मंत्री ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने में एक और समस्या की ओर भी इशारा किया। इस नए नियम को लागू करने के लिए काफी पैसे की जरूरत है। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए।
ब्रात्य ने यह सवाल भी उठाया कि क्या राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वह बुनियादी ढांचा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आवश्यक धन कौन देगा, इस बारे में यूजीसी को रुख स्पष्ट करना चाहिए।