शांतिनिकेतन : विश्व भारती द्वारा अमर्त्य सेन को बेदखली के नोटिस के खिलाफ सोशल डिग्निटी रक्षा समिति शुक्रवार से धरने पर बैठी है। सुबह आश्रमों और विश्व भारती के पूर्व सदस्यों ने नोबेल पुरस्कार विजेता के प्रातीची घर के सामने से शांतिनिकेतन स्टेट बैंक तक रैली निकाली। वहां भी कलाकारों ने रवीन्द्रगण और रक्तकारवि नाटक के माध्यम से विरोध जताया।
बता दें, विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस दिये जाने और 9 मई तक खाली करने के आदेश पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि विश्व भारती अमर्त्य सेन की जमीन के संबंध में तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि बीरभूम जिला अदालत में मामले का निपटारा नहीं हो जाता है। इस फैसले का विश्व भारती के पूर्व, वर्तमान शिक्षकों और आश्रमों के एक बड़े वर्ग ने स्वागत किया है।
इधर, पूर्व घोषित कार्यक्रम के बाद अमर्त्य सेन के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए शुक्रवार की सुबह प्रमुख लोग एकत्र हुए। सामाजिक मर्यादा संरक्षण संघ ने प्रतीची के सामने विरोध सभा बुलाई।
इस बीच, सीएम ममता बनर्जी ने बार-बार भूमि विवाद पर अमर्त्य सेन के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। ममता ने बुधवार को मालदा जाने के दौरान बोलपुर स्टेशन पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विश्व भारती के बेदखली नोटिस के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का संदेश दिया था।
सूत्रों के मुताबिक, सीएम ममता ने शुक्रवार और शनिवार मई को अमर्त्य सेन के घर के सामने शांतिपूर्ण धरने का आदेश दिया था। पता चला है कि शनिवार सुबह से 60-70 कलाकारों के अलावा कई गणमान्य लोग भी प्राचीची के सामने शांतिपूर्वक धरना देंगे। संगीत के जरिए विरोध होगा।
विश्व भारती इस डर से पहले ही पुलिस से संपर्क कर चुका है कि इस कार्यक्रम के कारण परिसर से सटे इलाके में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है।
विश्व भारती के कार्यवाहक जनसंपर्क अधिकारी महुआ बंद्योपाध्याय ने कहा, प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
उल्लेखनीय है कि नोबेल पुरस्कार विजेता के वकील गोराचंद चक्रवर्ती और कई अन्य वकीलों ने हाल ही में विश्व भारती के निष्कासन नोटिस पर रोक लगाने के लिए बीरभूम जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन विश्व भारती के नोटिस के मुताबिक प्राचीची हाउस की विवादास्पद 13 डिसमिल भूमि को खाली करने की समय सीमा शनिवार को समाप्त हो रही है। इसी वजह से नोबेल पुरस्कार विजेता के वकीलों ने स्टे ऑर्डर के लिए मंगलवार को हाईकोर्ट में अर्जी दी। उसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने बेदखली नोटिस पर रोक लगा दी है। जिला अदालत 10 मई को मामले की सुनवाई करेगी।