कोलकाताः राज्य के बजट को पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की घोषणा की।
इस घोषणा को सरकारी कर्मचारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। राज्य सरकार के कर्मचारियों में रोष के भाव अधिक हैं, क्योंकि कर्मचारी संगठन केंद्रीय सरकार की दर से डीए की मांग कर रहे हैं।
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घोषित वृद्धि के बाद भी केंद्र की तुलना में 32 फीसदी का अंतर बना रहेगा। तृणमूल सरकारी कर्मचारी महासंघ के नेता मनोज चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य ने 3 प्रतिशत डीए की घोषणा की है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय दर पर डीए मिलने की उम्मीद थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस संबंध में 15 मार्च को सुनवाई है।
फिलहाल इस पर सबकी नजर है। गौरतलब है कि डीए की मांग पर सरकारी कर्मचारियों का संगठन कोलकाता में अनशन कर रहा है। कर्मचारियों ने बुधवार को भी बकाये डीए की मांग पर प्रदर्शन किया।