रांची: झारखंड विधानसभा से पारित कर राजभवन भेजे गये कई विधेयक राज्यपाल ने आपत्ति के साथ सरकार को लौटा दिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ऐसे कई विधेयकों को सरकार वापस लेगी। विधानसभा की कार्यवाही के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इसपर चर्चा हुई।
बैठक में शामिल माले विधायक बिनोद कुमार सिंह ने कहा कि आखिर किन कारणों से राज्यपाल ने विधेयक वापस किया है, उसकी जानकारी भी सदन को देनी चाहिए।
गौरतलब है कि हाल ही में राजभवन ने उत्पाद संशोधन विधेयक वापस किया है। इससे पहले कोर्ट फीस, काराधन संशोधन, कृषि उपज और पशुधन विपणन, मॉब लिंचिंग विधेयक समेत कई बिल राजभवन से वापस सरकार को भेजे गये हैं।
बैठक में विनोद सिंह ने कहा, शीतकालीन सत्र में नियोजन नीति पर भी चर्चा कराने की बात कही। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने इसका समर्थन किया और कहा कि कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर सवाल खड़ा करते हुए नियोजन नीति को खारिज किया है, उसमें सुधार कर कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए।
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रविवार को देवघर में युवाओं ने उनसे मिलकर कहा था कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं लागू हुआ तो वे लोग आत्मदाह कर रहे हैं।
इसलिए सभी दलों को इसपर मिलकर विचार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मंगलवार को सभी दलों के विधायक राज्यपाल से मिलकर आग्रह करें कि वे विधेयक को जल्द केंद्र सरकार को भेजें।
विधायक सीपी सिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह कार्यमंत्रणा का विषय नहीं है। अगर ऐसी कोई योजना है तो वे सभी दलों के इसके लिए पत्र लिखें।
यह भी पढे़ं – खेल मंत्री ने किया अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का उद्घाटन