रांची : राज्य सरकार ने ऐसे सहायक शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की तैयारी की है जो अपने सर्टिफिकेट का सत्यापन करने में सहयोग नहीं कर रहे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, झारखंड ने इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी है।
परिषद् की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने कहा है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य में अभी कई सहायक शिक्षक कार्यरत हैं। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के आलोक में उनके शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के सर्टिफिकेट्स का सत्यापन कार्य अभी जारी है।
शिक्षकों को 5 दिसंबर तक अपने सभी सर्टिफिकेट का सत्यापन करने को अपने जिला के जिला परियोजना कार्यालय में संपर्क करने को कहा गया है। इस डेट का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों को 31 दिसंबर 2022 तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
परियोजना निदेशक के मुताबिक 5 दिसंबर तक हर हाल में सहायक शिक्षकों को संबंधित जिला परियोजना कार्यालय में अपने जरूरी सर्टिफिकेट जमा करने हैं। ऐसा नहीं करने पर माना जायेगा कि उनका शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता सर्टिफिकेट अनियमित है।
वैध अहर्ता उनके पास नहीं है। ऐसे में 5 दिसंबर के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इसी साल के अंत तक उनके खिलाफ एक्शन लेते उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
इसके बाद वे अपनी सेवा नहीं दे सकेंगे। साथ ही उनके मानदेय का भुगतान जनवरी 2023 के प्रभाव से नहीं किया जायेगा।