रांची : चेयरमैन के बदलाव की हो रही मांग खस्ता हाल से गुजर रहे HEC के कर्मचारि अधिकारी अपने प्रबंधन को आंख दिखाना आरम्भ कर दिए है कर्मी सोमवार को एक जत्था के रूप में सड़क पर उतरे और HEC प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारे लगाए कर्मियों का मानना है की HEC के हालत को खस्ता करने में केंद्र सरकार की अहम् भूमिका है। केंद्र सरकार बार बार अस्थायी चेयरमैन दे रही है जिसके कारन HEC के कार्यो का संपादन सफलता पूर्वक नहीं हो पा रहा है स्थायी चेयरमैन नहीं रहने के कारन हजारो करोडो के आदेश आकर पड़े है। जिनका मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। किसी भी व्यक्ति संपत्ति और पैसा सरकारी तौर पर जप्त हो जाने के बाद ही पूरे वर्ष की प्रोविडेंट फंड के पैसे को सरकारी रूप से भी जब नहीं किया जा सकता परंतु एचईसी के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के लोगों का विगत 14 से 18 महीने का पैसे का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है और नाही इनके प्रोविडेंट फंड को लेकर किसी प्रकार की कोई पहल की जा रही है।
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विरोध प्रदर्शन कर रहे श्रमिक संगठन के अगुआ का कहना है कि हम सबों के बकाया वेतन का भुगतान, मजदूरों को काम, प्रोविडेंट फंड पर का यदि आने वाले 10 दिनों के अंदर नहीं होता है तो वर्तमान में पदस्थापित 4 विजिटिंग डायरेक्टर को एचईसी मुख्यालय से हाथ पकड़ कर बाहर निकाला जाएगा साथ ही हमें उधार का सिंदूर देकर सुहागन वाली बात ना होकर हम श्रमिकों को एक स्थाई डायरेक्टर चाहिए यदि पहले चरण के बाद भी प्रबंधन की ओर से हमारी मांगों पर पहल नहीं होती है तो आने वाले सितंबर महीने के मध्य में हम सब संगठन के लोग एक साथ धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल से मिलकर उनके माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे नहीं मानी गई तो आने वाले सितंबर महीने के अंत तक पूरे मास मूवमेंट के साथ भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा।