रांची : सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों, बेटियों और स्टूडेंट्स के बीच विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की। राज्य के सूखाग्रस्त प्रखंडों के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना मुआवजे की राशि उनके खाते में भेजी गयी। इस योजना के प्रथम चरण में ऐसे 6,63,910 लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 2,32,36,85,000 रुपये भेजे गए।
इसी तरह सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत क्लास 8 एवं 9 में पढ़ने वाली लड़की को 2,500 रुपये, क्लास 10, 11 एवं 12 में पढ़ने वाली लड़की को 5,000 रुपये और 18-19 वर्ष आयु की लड़की को एकमुश्त 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।
स्थापना दिवस के मौके पर ऐसे 5,52,685 बालिकाओं के बीच 2,192,991,500 रुपये बांटे गए।
स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि तमाम झंझावातों के बीच सरकार ने तीन साल का सफल सफर तय किया है। अभी और लंबा सफर तय करना है। उन्होंने कहा कि आज का मौका उत्साह वाला है। हम बेहतर करने की उम्मीद से आगे बढ़ते रहेंगे।
सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत चयनित स्टूडेंट्स के खाते में भी राशि भेजी। इस योजना के तहत अनूसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए क्लास एक से पांच तक के स्टूडेंट्स को 1500 रुपये दिए जाते हैं।
वहीं इस योजना की कुल राशि को अब एक लाख रुपये कर दिया गया है। आज 25 लाख ऐसे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के खाते में 500 करोड़ रुपये भेजे गए।
राज्य सरकार, राज्य के विभिन्न जिलों, निदेशालयों एवं एजेंसियों के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग सहित उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए जोहार परियोजना पोर्टल डेवलप किया गया है।
जिसका मुख्य उद्देश्य “मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत एवं शिलान्यास किये गए परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करते हुए समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाना है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग की ओर से खेल संबंधी विभिन्न योजनाओं के की मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटेशन के लिए जोहार खिलाड़ी पोर्टल डेवलप कराया है। जिसे आज लांच किया गया। इस पोर्टल द्वारा खेल के विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं उसके रख-रखाव में भी सहायता होगी।
इस पोर्टल से खेल और खिलाड़ियों से संबंधित सभी विषयों को एक स्थान पर लाया जा सकेगा ,जिससे खेल इको सिस्टम को पूर्णत पेपर लेस बनाया जा सकेगा। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सभी खिलाड़ियों का डिजिटल डेटाबेस उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के गठन के बाद पहली बार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कॉम्पेडियम को जारी किया। इसमें विभागीय नियमों / परिपत्रों / संकल्पों का एक विषयवार समेकित संकलन है। यह चार खंड में है।
जो पांच पुस्तिकाओं में समाहित है। इसमें कार्मिक प्रबंधन से संबंधित सभी आयाम (कार्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण, विभागीय कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्रवाई, आचार, सेवानिवृत्ति आदि) को संकलित किया गया है। इस संकलन से विभागीय नियमों / परिपत्रों / संकल्पों की उपलब्धता सर्वसुलभ हो सकेगी तथा सरकार के स्तर पर निर्णय लेने में सुविधा होगी। इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
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