रांची : सातवीं से दसवीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों को मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स आदि जेपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई है।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने मामले में लिखित आदेश जारी करते हुए जेपीएससी को कहा है कि 3 सप्ताह में वह अभ्यर्थियों का मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज जारी करें अन्यथा कोर्ट स्वत अवमानना का मामला चलाएगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित की है।
बता दें कि पूर्व में 13 दिसंबर को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेपीएससी को सातवीं से दसवीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स आदि 1 सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का मौके का आदेश दिया था।
मॉडल आंसर शीट देखने नहीं देने और कोर्ट ने जेपीएससी को मौखिक रूप से कहा की सातवीं जेपीएससी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स, मार्क्स स्टेटमेंट एवं अन्य परीक्षा से संबंधित चीजों को जेपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
क्या है मामला
मामले को लेकर सोनू कुमार रंजन व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया की सातवीं जेपीएससी का मेरिट लिस्ट वर्ष 2022 मई में जारी हो गयी है और सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गई।
जेपीएससी में टॉपर, सफल और असफल अभ्यर्थी को अब तक कट ऑफ मार्क्स, अपने मार्क्स स्टेटमेंट, मॉडल आंसर शीट की कॉपी की छायाप्रति देखने का अवसर नहीं मिल पाया है। जबकि 7वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गई है। प्रार्थी एवं अन्य अभ्यर्थियों ने मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स, मॉडल आंसर शीट आदि जारी करने के लिए जेपीएससी को रिप्रेजेंटेशन भी दिया था।
आरटीआई के तहत अपने कॉपी की छाया प्रति भी मांगी गई थी। जेपीएससी के खुद के कार्यालय आदेश में यह जिक्र है कि अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट मॉडल आंसर की उनकी कॉपी की प्रतिलिपि देखने को जल्द से जल्द दिया जाता है। पहले की भी जेपीएससी एग्जाम में जेपीएससी की वेबसाइट में अपलोड किया जाता रहा है।
अभ्यर्थियों के मार्क्स अपलोड नहीं होने से अगली जेपीएससी जो अप्रैल 2023 में होने वाली है उसमें उसकी तैयारी करने में अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगली जेपीएससी की तैयारी करने वाला अभ्यर्थियों को यह पता नहीं है कि उन्हें किस विषय में कितना नंबर आया था।
ताकि वह उसके हिसाब से तैयारी करें। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा कि अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट, मॉडल आंसर शीट आदि क्यों नहीं अपलोड किए गए, जबकि रिजल्ट निकले 5 से 6 माह का समय बीत चुका है।
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