रांची : आज यानी 27 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक शाम चार बजे से होगी। इसमें 1 मई से राज्य में शराब कैसे बिकेगी, इस पर चर्चा होगी और कुछ फैसला भी होने की संभावना है। बता दे की कैबिनेट में चार प्रतिशत डीए बढ़ाने, कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन और छह सड़क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव आ सकता है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में शराब बेचने के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसी की कार्य अवधि 30 अप्रैल को समाप्त हो जायेगी और नयी एजेंसी को एक मई से शराब बेचना है। झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) ने उत्पाद विभाग को शराब बेचने को लेकर वर्तमान स्थिति एवं एक मई से कैसे शराब बेची जाये इस संबंध में जानकारी दी है। एक मई से वर्तमान एजेंसी को शराब बेचने की जिम्मेदारी दी जा सकती है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। परंतु जेएसबीसीएल द्वारा वर्तमान में खुदरा शराब बेचने वाली एजेंसियों के द्वारा टारगेट के अनुरूप शराब नहीं बेच पाने, उनकी बैंक गारंटी जब्त होने संबंधित पूरी जानकारी भी विभाग को दी है। अब ऐसे में एक मई से राज्य में शराब कैसे बिकेगी इस पर गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में विचार किया जा सकता है।
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जानकारी के अनुसार, शराब के लिए सरकार एक बार फिर से लॉटरी सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए सितंबर तक का समय कैबिनेट द्वारा दिया जा सकता है। इस व्यवस्था में जेएसबीसीएल पूर्व की तरह केवल हॉलसेल शराब बेचेगी। खुदरा शराब बेचने के लिए लॉटरी सिस्टम से दुकानों का आवंटन किया जा सकता है। इसके लिए विभाग को कम से कम चार माह का समय चाहिए। इस कारण सरकार सितंबर माह तक खुद ही शराब बेचेगी, ताकि नयी व्यवस्था की तैयारी की जा सके। सभी 24 जिलों में गोदामों को दुरूस्त करना होगा। यह बात भी हो रही है कि जिन जिलों में टेंडर हो चुका है. और जो बैंक गारंटी जमा कर चुके हैं, वहां एजेंसियों को ही सितंबर माह तक शराब बेचने की जिम्मेवारी दी जा सकती है। शेष जिलों में सरकार खुद ही खुदरा शराब बेचेगी।