रांची : स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मुताबिक गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति पर चर्चा होगी। उन्होंने दावा किया कि नई नियोजन नीति में युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। दावा किया कि इस बार सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी नियोजन नीति तैयार कर रही है। युवाओं की राय मांगी गई है। कहा कि सरकार सर्वे के निष्कर्षों को गंभीरता से लेती है।
हेमंत सरकार अपनी योजना रणनीति को लेकर प्रतिबद्ध है :
बन्ना गुप्ता के मुताबिक हमारी सरकार की मंशा साफ है कि प्रदेश के नागरिकों की इच्छा के अनुरूप काम किया जाएगा। राज्य के निवासियों को किसी भी कठोर नीति के अधीन नहीं किया जाएगा। पिछली सरकार द्वारा अपने कई पाप कर्मों के कारण छोड़ी गई गंदगी को साफ करने में समय लग रहा है। गौरतलब है कि सरकारी सर्वेक्षण में पाया गया कि 2016 की योजना नीति को 75% से अधिक युवाओं का समर्थन प्राप्त है। जाहिर है कि नई नियोजन नीति इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।
हाईकोर्ट ने नियोजन नीति खारिज कर दिया :
विशेष रूप से, झारखंड उच्च न्यायालय ने पहले की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के अवलोकन के अनुसार, नियोजन नीति के कुछ प्रावधानों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। यह कहा गया था कि झारखंड में 10वीं और 12वीं कक्षा पूरी करने वाले युवाओं को राज्य में तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियां उपलब्ध होंगी।
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