कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा के खिलाफ हत्या का मामला शुरू करने के लिए थाने में शिकायत दर्ज कराई गयी है। कांग्रेस नेता और वकील कौस्तव बागची ने टीटागढ़ पुलिस स्टेशन और बैरकपुर पुलिस आयुक्त को मेल के माध्यम से पत्र देकर यह अर्जी की है। वकील कौस्तव बागची ने दावा किया कि पंचायत चुनावों में अब तक लगभग 14 मौत हुई है और यह सब कमिश्नर की वजह से हुआ है। इस बीच, भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। राज्य चुनाव आयोग ने कुछ बूथों पर तैनात किये गये केंद्रीय बलों का हिसाब मांगा है।
शनिवार को करीब साढ़े चार घंटे तक चले पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के जिला प्रशासकों को पत्र भेजकर इसका हिसाब मांगा गया। इस बीच, बीएसएफ के आईजी शनिवार को राज्य चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें आयोग को केंद्रीय वाहिनी को लेकर सूची सौंपी। आयोग ने बूथों की सूची दो भागों में भेजने को कहा था। सभी बूथ जो संवेदनशील नहीं हैं और जो संवेदनशील हैं, उनकी अलग-अलग सूची तैयार कर आयोग को भेजने को कहा गया है।
बीएसएफ के आईजी ने की मुलाकात
आयोग ने पहले बताया था कि शनिवार तक केंद्रीय बलों की कुल 650 कंपनियां राज्य में आ चुकी हैं। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्य में पंचायत चुनावों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 822 कंपनियां मांगी थीं।
नतीजतन, आंकड़े के मुताबिक राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर प्रस्तावित आधा सेक्शन केंद्रीय बल उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका। हालांकि, राज्य ने जो सशस्त्र पुलिस उपलब्ध कराने का वादा किया था, उसे मौके पर तैनात कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि विभिन्न जिलों में मतदान केंद्रों पर अशांति के दौरान सशस्त्र पुलिस कर्मियों को मूक दर्शक के रूप में देखा गया।
राज्य में वोटिंग की इस स्थिति के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय शनिवार सुबह 11 बजे तक राज्य चुनाव आयोग से जानना चाहता है कि केंद्रीय बलों की तैनाती किस तरह की गई है? ये आंकड़े केंद्रीय बल तैनाती समन्वयकों के माध्यम से आयोग से मांगे गए हैं। इसके बाद आयोग ने निर्देश जारी कर जिलाधिकारियों से यह जानकारी और दस्तावेज मांगे।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी लिखा पत्र
वकील और कांग्रेस नेता कौस्तव बागची ने शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम को एक पत्र भेजा है। उन्होंने अदालत से पंचायत चुनाव हिंसा पर स्वतःस्फूर्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही, इस चुनाव को शून्य घोषित करने का भी अनुरोध किया है।
पत्र में उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि पंचायत चुनाव की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि पूरी घटना राज्य चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन के समन्वय से हो रही है।