नई दिल्लीः केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच जारी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत में एक मजबूत और आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी है।
एक कार्यक्रम में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की बात करते हुए क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा, भारत में लोकतंत्र सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि मजबूती से आगे चले उसके लिए एक मज़बूत और आज़ाद न्यायपालिका का होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की आज़ादी को कमज़ोर या उसके अधिकार, सम्मान और गरिमा को कम करेंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा।
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रिजिजू ने कहा कि जज बनने के बाद उन्हें चुनाव या जनता की जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। जजों के फैसलों और जिस तरह से वे न्याय देते हैं और अपना आकलन करते हैं, उसे जनता देख रही है। सोशल मीडिया के इस युग में कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता है।
बता दें कि इससे पहले रिजिजू कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेएल को भेजे गए एक पत्र के कारण विपक्षियों के निशाने पर थे। रिजिजू ने सीजेएल को लिखे पत्र के विषय पर दिल्ली में मीडिया से बात की।
रिजिजू ने को कहा, मैंने सीजेएल को एक पत्र लिखा था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। पता नहीं किसे कहां से पता चला और खबर बना दी कि क़ानून मंत्री ने सीजेएल को पत्र लिखा कि कॉलेजियम में सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए। इस बात का कोई सर पैर नहीं। मैं कहां से उस प्रणाली में एक और व्यक्ति डाल दूंगा ?