रांची : झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर सीएम हेमंत सोरेन और राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वहीं राज्य में एसपीटी और सीएनटी एक्ट और पेशा कानून लागू करने के लिए जनआंदोलन करने की घोषणा की है। लोबिन ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार की गलत नीति के कारण पहले हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और अब राज्यपाल ने भी बिल लौटा दिया है . लोगों को सीएम हेमंत सोरेन पर काफी भरोसा था, लेकिन उनकी सभी नीतियां टायं-टायं फिस्स हो जा रही है। पुराना विधानसभा आवासीय परिसर
में लोबिन झारखंड बचाओ आंदोलन के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया।
महाधिवक्ता को तत्काल हटाए सीएम
झामुमो विधायक ने स्थानीय और नियोजन नीति के लिए महाधिवक्ता राजीव रंजन को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया है और सीएम हेमंत सोरेन से तत्काल महाधिवक्ता के पद से हटाने की मांग की है। लोबिन ने कहा कि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के समय राजीव रंजन डोमिलाइल के खिलाफ कोर्ट गए थे और अब सीएम उनपर भरोसा कर रहे हैं, हाईकोर्ट से रद्द होने और राज्यपाल के पास बिल लौटाने के लिए महाधिवक्ता सीधे जिम्मेवार हैं।
एसपीटी-सीएनटी एक्ट और पेशा कानून लागू करने की मांग
लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 13,14 मार्च को रांची में एसपीटी एक्ट,सीएनटी एक्ट और पेशा कानून लागू करने के लिए धरना दिया जाएगा, जबकि 15 मार्च को आक्रोश रैली निकाला जाएगा। उन्होने कहा कि 22 साल बाद भी राज्य में पेशा कानून लागू नहीं हो सका है। जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू हो चुका है । इसके लिए लोबिन ने राज्य के सभी आदिवासी विधायकों को पत्र लिख कर उनका मंतव्य विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मांगा है, ताकि 27 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा में इस चर्चा कराया जा सकें ।
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