कोलकाता, सूत्रकार : प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन‘ पर मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। मुख्यमंत्री को सोमवार को इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ला जाना था, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षणों में यात्रा को रद्द कर दिया। उनकी जगह बैठक में अब तृणमूल के दो सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय और कल्याण बनर्जी शामिल होंगे।
सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि वह दिल्ली नहीं जा रही हैं। इसका कारण भी मुख्यमंत्री ने बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का बजट आठ फरवरी यानी गुरुवार को पेश किया जाएगा। इसलिए अब वह दिल्ली नहीं जा रही हैं। मुख्यमंत्री का सोमवार दोपहर दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम था। लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट से पहले बहुत काम है। इसलिए वे इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरा मामला हाई पावर कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद को बताया है। उनकी अनुमति के बाद उन्होंने यह यात्रा रद्द की है। ममता ने कहा कि चेयरमैन रामनाथ कोविंद से बात की और उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चूंकि वह जाने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने कोविंद से कहा है कि उनकी पार्टी के दो सांसद सुदीप बनर्जी और कल्याण बनर्जी बैठक में शामिल होंगे।
जैसा कि बताया गया, मुख्यमंत्री राज्य के बजट सत्र के उद्घाटन दिवस में भाग लेने के बाद छह फरवरी को होने वाली ‘एक राष्ट्र एक चुनाव‘ समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली जाने वाली थीं। हालांकि ‘एक साथ चुनाव‘ की अवधारणा से असहमति व्यक्त करते हुए बनर्जी ने पिछले महीने उच्च-स्तरीय समिति को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह विचार भारत की संवैधानिक व्यवस्था की बुनियादी संरचना के खिलाफ होगा।
दरअसल, मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से बजट को लेकर व्यस्त हैं। ‘केंद्रीय वंचना‘ के खिलाफ पिछले शुक्रवार और शनिवार को रेड रोड पर ममता का धरना हुआ था। मंच के पीछे मुख्यमंत्री का अस्थायी कार्यालय बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि वह बजट से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। उस पर हस्ताक्षर करना है।
वहीं, सीएम ने विभिन्न अपराधिक घटनाओं के बाद चर्चा में आए नरेन्द्रपुर थाना को अब तीन थानों में बांटा दिया है ताकि वहां कानून-व्यवस्था ठीक ढंग से लागू किया जा सके। नरेन्द्रपुर दक्षिण 24 परगना के पास और आठघोड़ा और खेयादोहो थाना कोलकाता पुलिस के अधीन होगा। इसके अलावा कोलकाता पुलिस के लिए 349 पद सृजित किये गये हैं।
जलमिशन योजना ध्यान भटकाने की कोशिशः सीएम
केंद्र की जलमिशन योजना को लेकर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के संसाधनों का उपयोग कर केंद्र योजना को अपना नाम दे रहा। इसको लेकर मुख्य सचिव बीपी गोपालिका के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमिटी बनाई गई है। सीएम ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए राज्य को भूमि चयन से लेकर उसके बाद के सभी सुधार करने होंगे। साथ ही इतनी ही राशि राज्य सरकार को भी देनी होती है। ममता का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र द्वारा इस योजना के लिए धन का आवंटन प्रचार के अलावा कुछ नहीं है। इसे बकाया के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।