कोलकाताः पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को तलब किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन्हें 27 फरवरी को दिल्ली में पेश होने को कहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद आईएसएफ कर्मियों पर हमले के आरोप लगे थे।
उस आरोप के मद्देनजर ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेश को तलब किया है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट या आईएसएफ ने आरोप लगाया था कि राज्य पुलिस ने इस घटना में कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया था।
सूत्रों का दावा है कि उस शिकायत के मद्देनजर राज्य पुलिस के डीजीपी को दिल्ली तलब किया गया है।
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सूत्रों के मुताबिक आईएसएफ ने शिकायत की है कि चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद से उसके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है।
आईएसएफ उम्मीदवार नौशाद सिद्दीकी के भांगड़ विधानसभा क्षेत्र से जीतने के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आईएसएफ कार्यकर्ताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। मानवाधिकार आयोग में आरोप लगाया गया है कि उनका सिर फोड़ दिया गया था। मालूम हो कि इस मामले में राज्य पुलिस के अधिकारी को तलब किया गया है।
विधानसभा चुनाव के नतीजे दो मई को घोषित हुए थे। तृणमूल को भारी मतों से जीत मिली थी और ममता बनर्जी राज्य में तीसरी बार सत्ता में आई है।
इस बीच आरोप लगाया गया कि नतीजों की घोषणा के दिन से ही विपक्ष का उत्पीड़न शुरू हो गया था। ऐसे भी आरोप लगे कि देगंगा में एक खेत में एक बम विस्फोट में एक आईएसएफ कर्मी मारा गया था।
भांगड़ में अलग-अलग जगहों पर आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप भी लगे थे। झूठे केस में कई आईएसएफ जवानों को पीटने के आरोप भी लगे हैं।
चुनाव के बाद की अशांति के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए गए थे। कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
84 जांच अधिकारियों या आईओ को जोन में विभाजित जांच के प्रभारी के रूप में रखा गया है। इनमें इंस्पेक्टर, डीएसपी रैंक के अधिकारी भी हैं। इसके अलावा टीम में 25 अधिकारी हैं, जो संयुक्त निदेशक, डीआईजी, एसपी स्तर के हैं।