कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर विभिन्न स्कूलों में ग्रुप डी पद पर हुए भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की जांच में एक नया मोड़ ले लिया है।
राज्य के शिक्षा विभाग ने विभिन्न स्कूलों में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्त हुए 1698 कर्मचारियों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से 23 दिसंबर को एक दिशानिर्देश जारी किया।
शिक्षा विभाग की आयुक्त शुभ्रा चक्रवर्ती ने यह दिशानिर्देश जारी किया। इस बीच, विभिन्न जिलों के जिला निरीक्षकों (डीआई) को उक्त दिशानिर्देश भेजा गया है।
इस दिशानिर्देश के अनुसार, कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच में ग्रुप डी पदों पर नियुक्त हुए चिन्हित 1698 कर्मचारियों को नोटिस भेजा जा रहा है। उस नोटिस के साथ कोर्ट के फैसले को भी संयुक्त करने को कहा गया है।
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आरोप है कि राज्य के विभिन्न स्कूलों में नियुक्त 1698 कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी पायी गयी है। इस दिशानिर्देश के साथ 1698 लोगों के नामों की सूची भी प्रकाशित की गयी है। ये लोग फिलहाल किस स्कूल में कार्यरत हैं उसकी भी जानकारी दी गयी है।
हर डीआई को इस सप्ताह के भीतर अपना काम पूरा करने को कहा गया है। स्कूल भर्ती भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिये थे। इसी की जांच कर केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें ग्रुप डी के पदों पर नौकरी पाने वाले 1698 लोगों की भर्ती प्रक्रिया में अस्पष्टता है।
सीबीआई रिपोर्ट की जांच करने के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को विभिन्न स्कूलों में ग्रुप डी पद पर नियुक्त हुए 1698 कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। उसी आदेश को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के आयुक्त ने इन कर्मचारियों को नोटिस देने को कहा था।
इसी मुताबिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न स्कूलों में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्त 1698 कर्मचारियों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सवाल यह है कि क्या इस तरह का नोटिस देने से भर्ती भ्रष्टाचार को रोकना संभव होगा ? शैक्षणिक समुदाय के एक वर्ग ने इस तरह के सवाल उठाने हैं।
प्रशासन के अनुसार इस नोटिस के माध्यम से नौकरी पाने वालों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिल सके।
शिक्षा विभाग के इस तरह के नोटिस के बारे में बंगाल शिक्षक व शिक्षा कर्मी समिति के नेता स्वपन मंडल ने कहा, पता चला है कि सीबीआई ने कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें लिखा है कि ऐसे भी लोगों को नौकरी मिली है जिन्हें परीक्षा में एक भी अंक नहीं मिला था।
राज्य सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी के इस गलत कदम के चलते कितने लोगों का परिवार संकट में पड़ जायेगा, क्योंकि यह तो समझ में आ ही गया कि 1698 लोगों की नौकरी जाने में अब देर नहीं है।