रांची : मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड पुलिस को निर्देश दिया है कि राज्य में एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें. इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे इसपर विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो. सीएम ने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है. उन्होंने उग्रवादी घटनाओं में शहीद जवानों के आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ तय समय पर दिलाना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. कहा नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं. शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें. कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था को बेहतर बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई शहरों में स्कूल -कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों तथा बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम ने कहा कि अवैध माइनिंग की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगे यह अधिकारी सुनिश्चित करें. बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि जहां लीज दें वहीं खनन हो. आवंटित भूमि के अलावा अन्य आस-पास की भूमि पर खनन कार्य नहीं चलना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें। सीएम ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पंचायत वाले बालू घाटों को चिन्हित कर उनकी संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया. कहा बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें. अवैध बालू उठाव पर हाल में नियंत्रण करें.