कोलकाता: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को देश के तीन उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट के 25 जजों का ट्रांसफर केंद्र को करने की सिफारिश की थी। उन नामों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक चौधरी को पटना उच्च न्यायालय, न्यायाधीश शेखर बॉबी सराफ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और एक साल पहले ही न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली लपिता बंद्योपाध्याय को पंजाब स्थानांतरित करने की सिफारिश केंद्र से की गई है। कॉलेजियम ने तीन जजों को कोलकाता से ट्रांसफर करने और एक जज को इलाहाबाद से कोलकाता लाने का प्रस्ताव दिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट से तीन जजों के तबादले की सिफारिश वकीलों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। देशभर में एक साथ 25 जजों को स्थानांतरित करने की सिफारिश पर वकील चर्चा कर रहे हैं। वकीलों का मानना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश, जो पांच साल बाद अंतिम न्यायाधीश के पद पर शामिल हुए, लगभग अभूतपूर्व है। हालांकि, हर तबादले की सिफारिश के पीछे अलग-अलग कारणों पर चर्चा हो रही है।
क्या यह सिफ़ारिश काम करेगी? यदि हां, तो यह कब होगा? इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कानूनी समुदाय के एक वर्ग के अनुसार अतीत में ऐसे उदाहरण रहे हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण सिफारिशों को अंततः लागू नहीं किया गया है।
जुलाई के मध्य में, केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौरांग कांत के कोलकाता स्थानांतरण को हरी झंडी दे दी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की सिफ़ारिश पर किया गया था। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। हालांकि, उन्होंने इस सिफ़ारिश पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया। हालांकि, कॉलेजियम उन्हें कलकत्ता स्थानांतरित करने पर अड़ा हुआ था। वहीं, तबादले के विरोध में बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में हड़ताल बुलाई है।