रांची : सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण के लिए सरकारी जमीन लिये जाने की अड़चन दूर हो गयी है। वहीं, रैयतों की जमीन लिये जाने के लिए भी काम तेजी से आगे बढ़ गया है। पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने सोमवार को इस फ्लाईओवर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और इसके प्रगति की भी समीक्षा की।
सचिव ने इस अवसर पर कई सरकारी विभागों के साथ वार्ता भी की। बैठक में उनके विभागों के अधीन जो जमीन फ्लाईओवर के लिए ली जानी है इस पर काम शीध्र ही शुरू करवाने के लिए अपनी अनुमति देने को कहा। सचिव ने बताया कि सिरमटोली फ्लाईओवर से मेकॉन गोलचक्कर तक बननेवाली इस केबल स्टेयड ब्रिज के लिए करीब 2.05 एकड़ जमीन चाहिए।
इसमें एक एकड़ से अधिक जमीन सरकारी विभागों से ली जानी है। सोमवार को जैप वन, वन विभाग, पोस्ट ऑफिस, कृषि, पशुपालन विभाग व मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। इसमें जैप सहित सभी विभागों के पदाधिकारियों ने फ्लाईओवर के लिए आवश्यक जमीन देने पर अपनी सहमति दी। जिन विभागों की चाहरदीवारी है उसे तोड़कर पीछे की ओर शिफ्ट किया जायेगा। जहां तक जमीन फ्लाईओवर के लिए ली जानी है उसे चिन्हित करने का काम किया गया। निरीक्षण में विभाग के अभियंता प्रमुख अरविंद पांडे, संयुक्त सचिव विजय गुप्ता सहित वरीय पदाधिकारी और इंजीनियर मौजूद थे।
सिरमटोली से मेकॉन गोलचक्कर तक बन रहे इस केबल स्टेयड ब्रिज के लिए एक एकड़ से कम जमीन रैयतों से ली जानी है। रांची उपायुक्त को पत्र लिख कर कहा गया है कि अविलंब रैयतों की जमीन अधिग्रहित करके कंस्ट्रक्शन कंपनी को उपलब्ध करायें। उम्मीद है कि जल्द ही यह काम भी हो जायेगा।
पथ निर्माण सचिव ने फ्लाईओवर निर्माण केबल स्टेयड ब्रिज की प्रगति की भी समीक्षा की। ओवरब्रिज के समीप जाकर ब्रिज का काम भी देखा। सचिव ने बताया कि लगभग पिलर बन कर तैयार हो गये हैं। सिर्फ रेलवे लाइन के पास पिलर नहीं बना है। रेलवे ने आरडीएसओ से इसकी अनुमति मांगी है।
जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। सचिव ने बताया कि इस साल 2023 के अंत तक ब्रिज निर्माण का कार्य पूरा कर दिया जायेगा। ब्रिज बनने से सिरमटोली से डोरंडा होते हुए मेकॉन-हिनू की ओर जाना आसान हो जायेगा। जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। सचिव ने संवेदक को काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है।
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