कोलकाता: राज्य में स्कूली शिक्षकों के एक तबके को 8 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलने जा रहा है। यह डीए सिर्फ कुछ स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को ही मिलेगा। वित्त विभाग ने हाल ही में इस संबंध में राशि आवंटन का पत्र शिक्षा विभाग को भेजा है
। उस पत्र में कहा गया है कि उन स्कूलों के शिक्षकों को 1 मार्च से आठ फीसदी डीए मिलेगा। विकास भवन के अनुसार शिक्षा विभाग उन शिक्षकों को डीए घोषित करने के लिए अगले सप्ताह अधिसूचना जारी कर सकता है।
जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों को सभी स्तरों पर 3 प्रतिशत डीए मिल रहा है, वहां विशेष विद्यालय के शिक्षकों को 8 प्रतिशत डीए क्यों दिया जाना चाहिए? वित्त विभाग के एक सूत्र ने बताया कि यह डीए सरकार के नियम-कायदों के मुताबिक दिया जा रहा है। इस मामले में कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।
शिक्षा विभाग की ओर से ‘डीए पाने वाले स्कूलों’ के रूप में चिन्हित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों को यह डीए मिलेगा। प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या करीब 40 है। इनमें स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल, कार्मेल, महेश्वरी हाई स्कूल, जालान गर्ल्स स्कूल, पाठभवन, मारवाड़ी गर्ल्स स्कूल, टांटिया हाई स्कूल शामिल हैं।
इन स्कूलों में शिक्षकों को संबंधित स्कूल प्रबंध समिति या शासी निकाय द्वारा भुगतान किया जाता है। इन विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन सामान्य सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन की तुलना में बहुत कम है। इस स्कूल के शिक्षकों को वर्तमान में आरओपीए (रोपा) 2009 के अनुसार भुगतान किया जाता है। इस कारण वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक उनके मामले में डीए की राशि बढ़ाकर 8 फीसदी की जा रही है।
इन शिक्षकों पर 2021 से डीए बकाया था। हालांकि राज्य सरकार ने 2023 में 3 फीसदी डीए की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें वह डीए नहीं मिला। फिर, पिछली फरवरी में विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को एक और 3 प्रतिशत डीए की घोषणा करते हुए एक नोट भेजा। इसलिए इन 40 स्कूलों के मामले में दो डीए जोड़कर शिक्षकों को मार्च से 16 प्रतिशत की दर से डीए मिलेगा।