रांची : झारखंड विधानसभा में अवैध खनन का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया। विपक्ष ने अवैध खनन मामले की विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की मांग की है। साथ ही झारखंड में अवैध खनन के लिए विस्फोटक कहा से आ रहे हैं इसे लेकर भी सवाल पूछे गए है। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गयी। भाजपा विधायक बिरंचि नारायण ने कहा कि 3 साल में राज्य भर में अवैध पत्थर खनन और अवैध परिवहन के हजारों मामले सामने आये हैं। इसमें अवैध विस्फोटकों के इस्तेमाल का भी मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में लगभग 20000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ है। विस्फोटक के दुरुपयोग का भी मामला सामने आया है। यह सीधे-सीधे एनआईए का मामला है। इसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए।
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मामले में मंत्री बादल पत्रलेख सरकार की ओर से जवाब देते हुए बोले हेमंत सरकार में रघुवर सरकार से 3 गुना ज्यादा राजस्व वसूली खनन से हुई है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में 3 साल में 15784 करोड रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि हमारी सरकार में 3 साल में 30949 करोड़ राजस्व खनन से मिला है। उन्होंने कहा कि जहां तक एक्सप्लोसिव के दुरुपयोग का मामला है तो यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है। एक्सप्लोसिव एक्ट भारत सरकार से नियंत्रित होता है। वहीं भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि साहिबगंज और पलामू में कई पहाड़ गायब हो गए। राजस्व क्या मिल रहा है यह विषय नहीं है। विषय अवैध खनन का है। उन्होंने स्पीकर से मामले की जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बनाने की मांग की। कहा कि हम लोग अब आंख में पट्टी बांधकर नहीं बैठेंगे।