तिरुवनंतपुरमः केरल की 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र सोमवार से शुरू होगा। यह सत्र 5 से 8 दिसंबर और 12 से 15 दिसंबर तक (9 दिनों) चलेगा। सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली वाम सरकार केरल में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल को हटाने के लिए विधेयक पेश करेगी अत: सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है।
पहले 8 दिन राज्य सरकार के कामकाज के लिए निर्धारित किए गए हैं जबकि अंतिम दिन निजी सदस्यों के कारोबार पर चर्चा होगी।
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विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) द्वारा विझिंजम बंदरगाह के खिलाफ चल रहे विरोध, अपराधों की बढ़ती संख्या और ड्रग्स के उपयोग, राज्यपाल और वामपंथी सरकार के बीच झगड़े, सरकार में पिछले दरवाजे की नियुक्ति और कई मुद्दों को उठाने की उम्मीद है।
इसके अलावा विभिन्न निगमों, विवादास्पद सोने की तस्करी का मामला, काले धन की तस्करी के मामले में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता आदि मामले सदन में उठाये जा सकते है।