एनआरसी लाने से पहले किए जा रहे आधार कार्ड निष्क्रिय: ममता

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की

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कोलकाता, सूत्रकार : पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड को निष्क्रिय किए जाने के दावों पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि एनआरसी लाने से पहले पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड निष्क्रिय किये जा रहे हैं। अधिकतर मतुआ समुदाय के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जाने के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है।

ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लाने से पहले ही आधार कार्ड निष्क्रिय किये जा रहे हैं। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इतने सारे आधार कार्ड क्यों निष्क्रिय कर दिए गए? ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के आधार कार्ड भी निष्क्रिय किये जा रहे हैं।

 

बनर्जी ने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव से पहले इतने सारे आधार कार्ड क्यों निष्क्रिय कर दिए गए? राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) लाने से पहले ऐसा साजिश के तहत किया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वह बंगाल को आधार कार्ड का नया विकल्प देंगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं होने दिया जाएगा। ममता ने कहा कि खासतौर से मतुआ समुदाय के साथ ऐसा हो रहा है। हजारों नाम हटाए जा रहे हैं, आखिर इन लोगों की प्लानिंग क्या है। क्या यहां ये डिटेंशन कैंप बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस मतुआ समुदाय के साथ ये किया जा रहा है, वे खेतों में काम करने वाले गरीब मजदूर लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत के लिए आज से पोर्टल शुरू किया जाएगा।

 

ममता बनर्जी ने रविवार को भी बीरभूम जिले में अपने एक कार्यक्रम के दौरान आधार कार्ड निष्किय किये जाने पर आपत्ति जतायी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार राज्य संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान करना जारी रखेगी, भले ही किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड न हो। उन्होंने कहा कि सावधान रहें। वे (केंद्र सरकार) आधार कार्ड को निष्क्रिय कर रहे हैं। बंगाल के कई जिलों में कई आधार कार्डों को निष्क्रिय कर दिया गया है, ताकि चुनाव से पहले लोगों को बैंकों के माध्यम से भंडार लक्ष्मी योजना और मुफ्त राशन न मिल सके।