रांची : राज्य के करीब आठ लाख गरीब लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग एक पोर्टल तैयार हो चुका है। इसे जैप आइटी के सहयोग से विकसित किया गया है। अगले तीन वर्ष में लगभग 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध करवाएगी। अबुआ आवास योजना के पात्र राज्य के वैसे सभी लोग होंगे, जो कच्चे मकान में रह रहे हैं।
योजना के लाभुकों के चयन की प्रक्रिया राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से शुरू की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नये आवासों की स्वीकृति नहीं मिली। इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच कई बार बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 40 प्रतिशत होती थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने वित्तीय स्रोत से अबुआ आवास योजना के तहत 2023-24 में दो लाख परिवारों को आवास देने का निर्णय लिया है।
अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरे के मकान के लिए प्रति आवास राज्य सरकार दो लाख रुपये लाभुकों को देगी। इस वित्तीय वर्ष में भी दो लाख आवास 31 मार्च 2024 तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे। इसमें करीब 4106.67 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,50,000 इकाई आवास निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी, जिसमें 7106.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, 2025-26 में 2,50,000 इकाई आवास स्वीकृत होंगे, जिसमें 5106.96 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यानी अगामी तीन वर्षो में 16 हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी।
अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है। इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रामसभा की अनुशंसा के बाद लाभुकों का चयन किया जाना है। योग्य लाभुकों के आवेदन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लिया जाएगा। इस अभियान के तहत सुदूर इलाकों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों से विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन लिया जाएगा। इसे निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016-17 से 23-24 के बीच 15 लाख 82 हजार आवास स्वीकृत किए गए। इसमें राज्य सरकार ने 8294.21 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। केंद्र संपोषित इस योजना में राज्य सरकार को 40 प्रतिशत शेयर राज्य बजट से एलोकेशन करना होता है।
ऐसा होगा अबुआ आवास :
अबुआ आवास योजना के अंतर्गत तीन कमरों का पक्का मकान और रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा। योजना अंतर्गत तीन कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रावधान किया गया है।
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