कोलकाताः केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जीएसटी को लेकर ममता सरकार पर हमला किया था। वहीं शनिवार को इसका जवाब देते हुए ममता सरकार ने केंद्रीय वित्तमंत्री पर पलटवार किया।
उन्होंने केंद्रीय वित्तमंत्री के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बंगाल सरकार का केंद्र सरकार पर 2400 करोड़ रुपए का मुआवजा बकाया है।
राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के लिए, अब तक केवल दो साल 2017-18 और 2018-19 के लिए शुद्ध आधार पर मुआवजे का भुगतान किया गया है।
बयान में कहा गया मुआवजा सकल राजस्व के आधार पर जारी किया गया है। यदि शुद्ध राजस्व पर विचार किया जाए, तो बाकी के लिए भारत सरकार पर पश्चिम बंगाल का 2,409.96 करोड़ रुपये बकाया है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तमंत्री के सारे दावे को खारिज कर दिया कि सीआरपीएफ की तैनाती के लिए राज्य पर केंद्र का 1,841 करोड़ रुपये बकाया है।
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बयान में कहा गया है, “बलों की तैनाती भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार की गई है। चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकारों की सहमति नहीं ली जाती है।
गौरतलब है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जीएसटी मुआवजे के बकाया भुगतान को लेकर बार-बार चिट्ठी लिखे जाने पर प्रहार किया था।
उन्होंने लोकसभा में कहा कि 2017 से पश्चिम बंगाल ने एजी सर्टिफिकेट रिपोर्ट नहीं भेजी है। हम बकाया का भुगतान कैसे कर दें? हम तो भुगतान के लिए तैयार बैठे हैं।
उन्होंने कहा कि साल 2017 से एजी सर्टिफिकेट रिपोर्ट पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं भेजी है। वित्तमंत्री ने कहा कि बिना एजी सर्टिफिकेट के हम पैसे का भुगतान कैसे कर दें।
उन्होंने पश्चिम बंगाल पर बकाया केंद्र के पैसे का जिक्र करते हुए कहा कि हम तो हंगामा नहीं कर रहे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल पर केंद्र के बकाये को लेकर भी जानकारी दी।