PM Awas Yojana: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव को अगले 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है
कोलकाताः राज्य में पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana in the state) में लगातार धांधली के आरोप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने इस बाबत एचके द्विवेदी से रिपोर्ट तलब की है।
आवास योजना के लिए राज्य से बार-बार रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन जवाब नहीं मिला। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फिर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और रिपोर्ट तलब की है।
बार-बार शिकायतें आती रही हैं कि सत्ताधारी पार्टी के सदस्य नहीं होने पर आवास योजना की सूची से नाम हटाया जा रहा है। उस शिकायत को लेकर हाल ही में केंद्रीय अधिकारियों की एक टीम ने राज्य का दौरा किया था।
उसके बाद रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी थी। मुख्य सचिव को अगले 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से दिये गये पत्र में यह भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि इस संबंध में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मानवाधिकार कार्यकर्ता संगीता चक्रवर्ती ने कहा कि वे 2018 से लगातार आवास योजना की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पहले भी रिपोर्ट मांगी जा चुकी है लेकिन राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है, इसलिए नई रिपोर्ट मांगी गई है।
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संगीता चक्रवर्ती का दावा है कि अगर कोई पक्षकार मकान उपलब्ध नहीं कराता है तो उसे कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने दिल्ली में ऐसी कम से कम 500 शिकायतें दर्ज कीं।
बता दें कि हाल में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी के मद्देनजर केंद्रीय टीम राज्य के विभिन्न जिलों में दौरा कर रहा है। इसके पहले एक टीम ने दौरा किया था।
अब दूसरी टीम बंगाल पहुंची है और राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है। आरोप है कि पीएम आवास योजना के तहत आवासों को सत्तारूढ़ दल के करीबी लोगों आवंटित किया गया है। कुछ ऐसे टीएमसी के करीबी लोगों को इस योजना के तहत आवंटन किये गये हैं, जिनके खुद के आवास हैं।
