ब्यूरो रांची : अब असम अपनी बहुविवाह की प्रथा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. असम में बहुविवाह को खत्म करने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है. बहुविवाह पर अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार की गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी.
इस रिपोर्ट को मिलने के बाद असम के सीएम ने ऐलान किया कि अब बहुविवाह खत्म करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखकर कानून बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंपी. शर्मा ने समिति द्वारा उन्हें रिपोर्ट सौंपने और दस्तावेज की तस्वीरें ट्विटर पर साझा कीं.
हालांकि इस रिपोर्ट की सामग्री और सिफारिशें अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं. जानकारी अनुसार असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है. इस वित्तीय वर्ष के भीतर कानून लागू हो जाएगा. हम विधायकों को इसे पढ़ने और चर्चा करने के लिए समय देना चाहते हैं.
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, राज्य सरकार यह कानून बनाने के लिए सक्षम है…’मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कहा कहा, ‘असम जाति, पंथ या धर्म से परे महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करने के करीब पहुंच गया है.’
बता दे कि असम के मुख्यमंत्री ने 12 मई को न्यायमूर्ति रूमी कुमारी फुकन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की थी. फुकन के अलावा, समिति के अन्य सदस्यों में राज्य के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली और वरिष्ठ अधिवक्ता नकीब-उर-जमां शामिल हैं.
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