असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 9 मई को बहुविवाह (polygamy) पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि वे एक राज्य अधिनियम के तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। असम सरकार ने इसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने का फैसला किया है कि क्या राज्य सरकार के पास राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि कमेटी कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक रूप से चर्चा करेगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की जांच करेगी।
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बता दें इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री सरमा ने चुनावी राज्य कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करना, पुरुषों की चार शादियां करने और महिलाओं को “बच्चा पैदा करने वाली मशीन” बनने से रोकने के लिये लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि असम मुख्यमंत्री कर्नाटक के कोडागु जिले में बीजेपी के लिए प्रचार अभियान के तहत रोड शो करने आये थे। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है। मुस्लिम महिलाओं और बेटियों की चार से ज्यादा शादियां कराई जाती हैं। दुनिया में ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। मुस्लिम बेटियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाना चाहिए, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं। भाजपा ने सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता पर काम करने का वादा किया है। वे इसके लिए भाजपा का धन्यवाद करना चाहते हैं।
