उपेंद्र गुप्ता

रांची: झारखंड में खाद्यान्न दुकानों की बंदी को चैंबर ऑफ कॉमर्स  ने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के साथ वार्ता के बाद बंदी को स्थगित कर दिया है. कल रविवार  होने के बावजूद बाजार और दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। खाद्यान्न दुकान बंद होने से राज्य में अब खाद्यान्न की कमी होने लगी थी। बंदी के  चार दिनों के बाद सरकार और चैंबर के बीच वार्ता हुई. बता दें कि 15 फरवरी को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कृषि शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में राज्य के सभी खाद्यान्न दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया था. चार दिन के इस बंदी से एक हजार करोड़ के नुकसान होने का अनुमान लगाया है।

सीएम के प्रधान सचिव और कृषि मंत्री के साथ हुई वार्ता 

चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि कृषि उपज शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में 8 फरवरी को एक बैठक किया गया था। इसके बाद 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया । इस बीच बंद के चौथे दिन मुख्यमंत्री आवास में मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ एक वार्ता हुई। इस वार्ता में सरकार की ओर से आश्वासन चैंबर को मिला कि यह कानून के विधेयक को अभी सिर्फ राज्यपाल से मंजूरी मिली है। इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है । आगे की कार्रवाई इसमें चैंबर के साथ वार्ता कर किया जाएगा। इस सार्थक वार्ता के बाद झारखंड चैंबर ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगर आगे फिर किसी तरह की दुविधा आएगी । तो आंदोलन की फिर रूप रेखा तैयार की जाएगी ।

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