रांची : झारखंड विधानसभा में भाजपा के सदस्य नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार द्वारा जिलों में नियुक्तियों के लिए सार्वजनिक किए गए जिला आरक्षण रोस्टर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पांच- छह जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शून्य किया गया है। विधायक ने जनसंख्या के अभाव का हवाला देते हुए खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा और गुमला के लिए आरक्षण की मांग की। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी इस समस्या से जनता को अवगत कराया। हालांकि, सोशल मीडिया पर युवा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर बोलने लगे हैं। इस मामले में अदालत का दौरा करने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। जिला बहाली की तैयारी में कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण रोस्टर को कथित तौर पर मंजूरी दे दी गई है।
झारखंड में, 48% आबादी एक पिछड़े वर्ग की है।
वकील और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो के मुताबिक, झारखंड में पिछड़े वर्ग की आबादी 48 फीसदी है. हालाँकि, उन्हें शिक्षा और रोजगार के मामले में उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है क्योंकि पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया गया है। राज्य के निम्न वर्ग की आबादी की तुलना में यह आरक्षण बहुत कम है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित सभी सांसदों और विधायकों को पत्र भेजकर पिछड़ा वर्ग की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है. नई नियुक्तियों से पहले आरक्षण।
कई जिलों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण नहीं था।
भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के मुताबिक जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर आज मीडिया में प्रकाशित हुआ। पांच जिलों में एक श्रेणी को घटाकर शून्य कर दिया गया है। उनके मुताबिक खूंटी और सिमडेगा समेत पांच जिलों में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या इन जिलों में कोई ओबीसी रहता है। उन्होंने इन जिलों में भी ओबीसी के लिए आरक्षण के निर्माण पर जोर दिया।
आरक्षण रोस्टर को लेकर चिंताएं हैं।
झारखंड सरकार द्वारा जारी जिलावार आरक्षण रोस्टर पर पिछड़ी जाति उत्थान परिषद के उपाध्यक्ष उपेंद्र कुमार रजक व सचिव सुरेंद्र पासवान ने जवाब दिया है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में 55 पिछड़े लोगों और 13.5 अनुसूचित जाति की आबादी है, लेकिन राज्य सरकार ने वहां रहने वाले एससी-ओबीसी की वास्तविक संख्या का खुलासा नहीं किया है। कई जिलों में सरकार ने बताया है कि न तो जीरो हैं और न ही ज्यादा पिछड़े हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि आरक्षण रोस्टर को सार्वजनिक करने से पहले राज्य की आबादी की जनगणना की जानी चाहिए क्योंकि तभी सही आंकड़े सामने आएंगे। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के संगठन के सदस्य गलत जनसंख्या और आरक्षण रोस्टर का विरोध करने के लिए एकजुट होंगे, और वे जल्द ही आंदोलन की सामान्य दिशा तय करेंगे।
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