कोलकाता। बंगाल के किसानों को आलू की कीमत सही से नहीं मिल रही है। साथ ही किसानों के कर्ज माफ करने की मांग पर बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही से वॉकआउट किया और जमकर नारेबाजी की।
नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को विधानसभा कार्यवाही के दौरान आलू किसानों को सही कीमत नहीं मिलने और ऋण माफ करने का मुद्दा उठाया।
हालांकि कृषि मंत्री प्रदीप मजूमदार और संसदीय मंत्री सोभनदेव चटर्जी ने आलू किसानों को कीमत नहीं मिलने के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया, लेकिन नाराज बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही से वॉकआउट किया।
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बता दें कि इस सर्दी के मौसम में बंगाल में सब्जियों की अच्छी पैदावार हुई है। नतीजा यह हुआ कि बाजार में सब्जियों की आपूर्ति बहुत हुई है, जिससे सब्जियों के दाम बढ़ नहीं पाए हैं। इससे किसान परेशान हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा, किसानों को आलू की खेती पर खर्च होने वाला पैसा बिक्री में नहीं जुट पा रहा है। किसान औने-पौने दामों पर आलू बेचने को मजबूर हैं।
राज्य सरकार को किसानों के हित में काम करना चाहिए। सरकार के स्तर से आलू खरीदी की पहल की जाए। सरकार को देखना चाहिए कि आलू किसान आत्महत्या न करें।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में आलू की खेती के लिए अल्पकालीन ऋण लेने वाले किसानों की कर्जमाफी, किसानों से आलू की सरकारी खरीद सहित आलू किसानों के हित की कई मांगों को लेकर बीजेपी पार्षद दल ने विधानसभा के बाहर धरना दिया।
दूसरी ओर, संसदीय मंत्री सोभनदेव चटर्जी ने कहा कि आलू उत्पादन की लागत बढ़ने का कारण केंद्र सरकार है। खाद के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार 10 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदेगी। चिंता का कोई कारण नहीं है। किसी आलू किसान के मरने की खबर नहीं है। कुछ विपक्षी पार्टी आलू खरीदकर सड़कों पर फेंक कर तमाशा बनाने की कोशिश कर रही है।
वहीं, कृषि मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि पिछले साल किसानों को 14-15 रुपए प्रति किलोग्राम भाव मिला था। यहां किसी किसान को नुकसान नहीं हुआ है।
इधर, किसानों का दावा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं आने के कारण उन्हें सब्जियों के दाम नहीं मिले। आलू के दाम और ज्यादा होते। उनका दावा है कि दक्षिण बंगाल के बर्दवान, बांकुड़ा, हुगली, मेदिनीपुर जैसे जिलों में आलू उगाए जाते हैं, लेकिन किसानों को आलू की उचित कीमत नहीं मिल रही है।
