कंबल कांड: बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

कोलकाता / नई दिल्ली: राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जितेंद्र तिवारी मामले में झटका लगा है। आसनसोल कंबल वितरणकांड में 3 लोगों की मौत पर बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र तिवारी मामले में नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने आसनसोल नगरपालिका के दो महापौर गौरव गुप्ता और तेज प्रताप सिंह की संभावित गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।

बता दें, पुलिस ने शनिवार को जितेंद्र तिवारी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया विभाग और आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर तिवारी को नोएडा के यमुना एक्सप्रेस-वे से गिरफ्तार किया था। उसी रात जितेंद्र तिवारी को आसनसोल ले जाया गया। आसनसोल कोर्ट ने उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था।

इधर, जितेंद्र तिवारी के वकील पीएस पटवालिया ने शीर्ष अदालत में शिकायत की कि जितेंद्र तिवारी को बंगाल पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे से अपहरण कर लिया था। आरोप लगाया था कि जितेंद्र तिवारी को बिना कानूनी नियम माने गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में कंबल बांटने की घटना में 3 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी। इस मामले में आसनसोल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था।

वहीं, जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी चैताली तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी। इन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज किये गये थे। इसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में शुभेंदु अधिकारी को रक्षाकवच दिया लेकिन जितेंद्र तिवारी से पूछताछ की इजाजत दी थी।

हाईकोर्ट के इस फैसले का जितेंद्र तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार से जवाब मांगा है।

बंगाल पुलिस की ओर से गिरफ्तार किये जाने के बाद जितेंद्र तिवारी ने कहा था कि उनके मामले में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बल्कि जनता फैसला करेगी। बीजेपी के नेताओं ने भी जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा था कि यह मामला गिरफ्तारी का नहीं है। राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया है।