रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के पर्यटन स्थलों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में डेवलप किया जायेगा। इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर का चयन किया जायेगा। 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत 1234 नॉन टीचिंग स्टाफ के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है। इनमें रसोईया से लेकर कर्मी तक शामिल हैं। 3 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी। राज्य सरकार इसके लिए राशि देगी। एएनएम-जीएनएमए को अब जिला और प्राथमिक स्कूलों में 1 साल के बॉन्ड पर काम करना होगा।
इसके लिए 10000 रूपये मासिक मानदेय मिलेगा। यदि जिला अस्पतालों में नहीं जाना चाहते तो 100000 रुपये जमा करना पड़ेगा। 238 सूखाग्रस्त प्रखंड में राहत के लिए 268 करोड़ जेसीएफ से लोन लिया जायेगा। 20 लाख लाभुकों को खाद्य सुरक्षा दी जायेगी। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन दिया जायेगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से आहूत करने की स्वीकृति दी गयी। बजट 3 मार्च को पेश किया जायेगा। 17 दिन के कार्य दिवस में बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा।
प्रभात कुमार झा की तीन वेतन वृद्धि की रोक को यथावत रखा गया। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ता में संशोधन किया गया। कॉफी टेबल के निर्माण के लिए आउटलुक बुक का मनोनयन किया गया, इसमें 19 लाख रुपये की लागत आयेगी। चिरौंदी स्थित तारामंडल के 3 वर्ष के संचालन और उसके प्रोजेक्टर को ठीक करने की जिम्मेदारी आॅर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। 20 मॉडल स्कूल को आवासीय स्कूल में तब्दील किया जायेगा। रांची के एचईसी में अलग से स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण होगा। अभी यह रांची एसपी कार्यालय में है लेकिन यहां से पूरे जिले में परेशानी हो रही है, इसलिए मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लेवल कमांड कंट्रोल सिस्टम बनेगा।
नेतरहाट एवं कोयल व्यू प्वाइंट 6.4 किलोमीटर रोड 30 करोड़ की लागत से बनेगा। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए बकाया 2.4 8 करोड़ का भुगतान करने की मंजूरी दी गयी। गोंदा मोहाली शिवनगर रोड को 79 करोड़ में बनाने की मंजूरी दी गयी। 4401 उर्दू शिक्षकों के पद को योजना मद से गैर योजना मद में शामिल किया गया। इससे इनके वेतन भुगतान में अब आसानी होगी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी साहिबगंज अमृत नरेश खलखो को सेवा से बर्खास्त किया गया।
