रांची : राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 10 अक्टूबर को लंबित मामलों को लेकर पुलिस विभाग की वर्चुअल समीक्षा करेंगे। लंबित मामलों के कारण और अनुसंधान की प्रगति की जानकारी लेंगे। समीक्षा के दौरान पेंडिंग का कारण पूछा जाएगा। अधिक समय से मामले लंबित को लेकर कारणों सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसको देखते पुलिस मुख्यालय तैयारी में जुट गया है। बैठक में रांची, पलामू के जोनल आईजी, जोनल डीआईडी, और डीआईजी रेल शामिल होंगे। मुख्य सचिव अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे।
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उल्लेखनीय है कि गृह विभाग के सचिव अविनाश कुमार ने अगस्त माह में बैठक की थी। जमीन माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर गृह सचिव ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी खुद के जिला बदर होने के लिए तैयार रहें। जमीन फर्जीवाड़े या घोटाले से संबंधित घटना होने पर संबंधित थानेदार के साथ-साथ वहां के अंचलाधिकारी भी निलंबित किए जाएंगे। गृह सचिव ने उपस्थित अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि जमीन के फर्जीवाड़े से संबंधित घटनाएं हर हाल में रुकनी चाहिए। गृह सचिव ने रांची डीसी और एसएसपी को भी चेतावनी दी थी।
