रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा की।
समीक्षा के क्रम में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जेकेआरएमवाइ के तहत राज्य में 9 लाख 7 हजार 753 पात्र किसानों का ऋण माफ किया जाना था, परंतु विभिन्न बैंकों द्वारा 9 लाख 7 हजार 753 पात्र किसानों के विरुद्ध मात्र 6 लाख 6 हजार किसानों का डाटा ही अपलोड किया जा सका है।
इस पर मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैंकों के साथ जल्द बैठक आयोजित कर कृषि ऋण माफी योजना के वंचित पात्र किसानों की ऋण माफी कार्य को गति दी जाये।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अधिकारी अभियान चला कर पात्र किसानों का पंचायतवार डाटाबेस तैयार करायें, ताकि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत उन्हें ऋण माफी का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैसे किसान जिनका ऋण माफी किया जा चुका है उनका डाटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी सार्वजनिक करें।
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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