खाद्य विभाग ने राशन में चावल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए पहले ही खुले बाजार से चावल खरीदने का निर्णय लिया था। हालांकि, खाद्य विभाग के अनुसार, कमी को पूरा करने के लिए खरीदे जाने वाले चावल की सही मात्रा के बारे में निर्णय को अंतिम रूप दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस चावल को खुले बाजार से खरीदने के लिए ई-टेंडर बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस काम को करने के लिए सात अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। राज्य के खाद्य सचिव परवेज अहमद सिद्दीकी ने केंद्रीय खाद्य एवं वितरण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर केंद्र से ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत गेहूं मांगा है।
उस पत्र में बताया गया था कि राशन में चावल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल को अनाज देना होगा। पत्र में राज्य से स्थिति से निपटने के लिए गेहूं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यदि किसी कारणवश गेहूं संभव न हो तो राज्य के राशन व्यवसाय को चालू रखने के लिए चावल दिया जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार 80 हजार मीट्रिक टन गेहूं के लिए आवेदन किया गया था। प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, खाद्य मंत्रालय ने राज्य को सूचित किया है कि इस समय चावल उपलब्ध कराना उनके लिए संभव नहीं है। राज्य को यह भी याद दिलाया गया कि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल देश में प्रथम स्थान पर है। ऐसा पत्र मिलने के बाद विभाग के आला अधिकारियों ने इस कमी को पूरा करने की पहल की। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि खुले बाजार से चावल खरीदकर इस कमी को पूरा किया जायेगा। पिछले साल भी खाद्य विभाग ने घाटा पूरा करने के लिए खुले बाजार से चावल खरीदा था।
वहीं इस साल खुले बाजार में चावल की कीमत काफी बढ़ गयी है। इसलिए खाद्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि खुले बाजार से चावल खरीदने की लागत पिछले साल की तुलना में बढ़ जायेगी। राज्य सरकार के लिए केंद्र से 31 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदना आर्थिक रूप से फायदेमंद होता लेकिन अब ये संभव नहीं है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के ग्राहकों को अब केवल चावल दिया जाता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में चावल की मांग बढ़ गई है। इस प्रोजेक्ट में खाद्य विभाग को करीब 2 करोड़ 80 लाख ग्राहकों को प्रति व्यक्ति 2 से 5 किलो चावल प्रति माह देना है। ऐसे में उनके पास खुले बाजार से चावल खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
