रांची : देश में आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति सहित चार मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ आगामी 26 अप्रैल को देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी, साथ ही उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगी. भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा कि देश में आज तक श्रम कानून बना ही नहीं है, जिससे देश के श्रमिकों को न्याय नहीं मिला पाता है, न्यूनतम मजदूरी के नाम पर घर परिवार चलाने लायक भी ना तों मजदूरी मिलती है और ना ही मानदेय मिलता है. इसलिए मजदूर संघ केंद्र सरकार से जीविका मजदूरी लागू करने की मांग कर रहा है, वहीं सभी को सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए.
ये भी पढ़ें : ‘मन की बात’ के 100वें एपिसोड को पूरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी
झारखंड में श्रम विभाग में काफ़ी भ्रष्टाचार – प्रदेश अध्यक्ष
सी सी एल दरभंगा हाउस परिसर में स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में श्रम विभाग में काफ़ी भ्रष्टाचार है, जिससे मजदूरों को किसी योजना का लाभ ही मिला रहा है, केंद्र सरकार कि कई योजनाएं चल रही है, लेकिन किसी योजना की जानकारी तक मजदूरों को नहीं है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में आज ठेका पर विभागीय कार्य कराने की प्रथा खूब चल रही है, जिसे अविलम्ब बंद होना चाहिए.मजदूर नेता ने कहा कि पटना में 7-9 अप्रैल को संपन्न हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में यह प्रस्ताव लिया गया है, जिसमें 26 अप्रैल को देश के सभी जिला मुख्यालयों में भामसं प्रदर्शन करेगी और पीएम के नाम सभी जिला मुख्यालयों में धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे., वहीं रांची में राजभवन के सामने धरना देंगे.
