रांची : झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने 9 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष सांकेतिक प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. वैश्य मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से राज्य में पिछड़ी जातियों के लिए 27 फीसदी आरक्षण की मांग की, साथ ही आरक्षण लागु होने तक राज्य में किसी भी तरह की बहाली पर रोक लगाने की अपील की है.
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राज्य के कई जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शून्य
वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि झारखंड राज्य में पिछड़ों और वैश्य की कुल जनसंख्या 54 फीसदी है और पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन राज्य के कई जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शून्य है या काफ़ी कम किया गया हैं. प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन से वैश्य आयोग का गठन करने की मांग की. महेश्वर साहू ने राज्यपाल द्वारा पिछड़ा आरक्षण विधेयक लौटने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बड़ी मशक्कत के बाद राज्य सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया था और उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा था, राज्यपाल इसे केंद्र के पास भेजना चाहिए था. प्रदेश ने कहा कि इसी तरह ओबीसी और वैश्यों का अपमान होता रहा तो आज हम सभी सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में पूरे राज्य में जोरदार आंदोलन करेंगे.
