‘दुआरे सरकार’ को मिला डिजिटल अवार्ड, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राष्ट्रपति से ग्रहण किया पुरस्कार

151

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘दुआरे सरकार’ को केंद्र की ओर से प्लेटिनम डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की वित्त राज्य और स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार को स्वीकार किया।

इस अवसर पर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी परियोजना की आलोचना और विरोध कर रही है, जबकि केंद्र इसे सम्मानित कर रहा है।

यह ममता बनर्जी की पहल पर ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं। 1 दिसंबर 2019 को परियोजना की शुरुआत की गयी थी।

इसे भी पढ़ेंः मेघालय चुनाव के लिए टीएमसी ने की उम्मीदवारों की घोषणा

बता दें कि यह पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से दिया गया है। राज्य सरकार का यह प्रोजेक्ट एप और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचा है। इसलिए इस अवॉर्ड बंगाल को मिला।

इस परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 3.6 लाख कैंप आयोजित किए गए थे, जिसमें 6.6 करोड़ लोगों ने एक ही छत्र के नीचे विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाएं प्राप्त की हैं।

मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इसके बाद टीएमसी ने ट्वीट किया कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल को रास्ता दिखलाया है।

इस पुरस्कार को प्राप्त करने पर तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि दुआरे सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण प्रचार के बावजूद केंद्र सरकार से यह पुरस्कार प्राप्त किया। एक तरफ यह कृत्य ममता बनर्जी के अच्छे काम की पहचान है तो विरोधियों को निराश किया है।

वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस प्रोजेक्ट की आलोचना की है और अब भी कर रहे हैं। वे स्थिति नहीं बदल रहे हैं।

किसी प्रोजेक्ट को अवॉर्ड मिल सकता है। असल बात यह है कि सरकार के द्वारा कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है। कागज पर बहुत कुछ किया जा सकता है।

 

गौरतलब है कि बता दें कि तृणमूल सरकार की पहल दुआरे सरकार परियोजना पर विभिन्न तरीकों से चर्चा की गई है। कई बार आम लोगों को तरह-तरह की सरकारी सुविधाएं मिलने में दिक्कत होती है।

ऐसे में अलग-अलग समय पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। राज्य सरकार ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए यह प्रोजेक्ट लाया है।

एक छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य दुआरे सरकारी योजना लाई है। घर के दरवाजे के पास आम लोगों की समस्या का समाधान किया जाता है।