रांची : आचार संहिता समाप्त होने के बाद राज्य के बिजली उपभोक्ताओं और वाहन चालकों की जेब ढीली होने वाली है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग वर्ष 2024-25 के लिए नयी बिजली दर निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. वितरण निगम ने नयी बिजली दर के लिए नियामक आयोग को टैरिफ पिटीशन सौंप दिया है. विद्युत नियामक आयोग ने इसी साल फरवरी में वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर जारी किया था. जिसमें बिजली दर में ओवर ऑल 7.66 फीसदी वृद्धि की गयी थी. बिजली वितरण निगम ने 39.71 फीसदी बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव सौंपा था, जिसके एवज में आयोग ने ओवरऑल बिजली दर में 7.66 फीसदी की वृद्धि की स्वीकृति दी थी. चुनाव समाप्त होने के बाद वाहन चालकों की भी जेब ढीली होने वाली है.
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जानकारी के मुताबिक, एनएचएआई ने टोल टैक्स लगाने के लिए कवायद शुरू कर दी है. इस वित्तीय वर्ष के शुरुआत यानी एक अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते वाहन चालकों को राहत मिल गयी थी. भारत सरकार ने एक जून तक टोल नहीं बढ़ाने का आदेश भेजा था. जिसके बाद एनएचएआई ने झारखंड सहित सभी राज्यों के रीजनल पदाधिकारियों को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण तक टोल में वृद्धि नहीं करने का निर्देंश दिया था. मिली जानकारी के मुताबिक, देश के सभी राज्यों के लिए टोल टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव तैयार है. जानकारी के अनुसार, हर प्रकार के वाहनों के लिए पांच रुपये से 15 रुपये तक टोल टैक्स में वृद्धि का प्रस्ताव है. इस संबंध में एनएचएआई ने मार्गदर्शन भी मांगा है. जून के पहले सप्ताह में ही टोल टैक्स में वृद्धि की जा सकती है.
