मनरेगा मज़दूरों के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा जनाधिकार मंच का एक-दिवसीय धरना 25 को

चाईबासा : मोदी सरकार मनरेगा को लगातार कमज़ोर कर रही है – कम बजट का आवंटन, तकनीकि मकड़ी जाल जैसे मोबाइल हाजरी और आधार भुगतान व्यवस्था लागू करना आदि. राज्य सरकार भी मज़दूरों के प्रति उदासीन है. ज़िला में मनरेगा में मज़दूरों को न काम मिल रहा है और न समय पर मज़दूरी. दूसरी तरफ फ़र्ज़ी मस्टर रोल से चोरी की जा रही है. मनरेगा कानून को ख़तम करने की साजिश व मज़दूरों के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच, पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से पुराना उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना किया जाएगा. धरने में ज़िले के विभिन्न प्रखंडों से मनरेगा मज़दूर भाग लेंगे. धरने का परचा संलग्न है.

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