रांची : झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से शपथपत्र ससमय पर दाखिल नहीं होने से संबंधित मामले में स्वतं संज्ञान की सुनवाई मंगलवार को हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 निर्धारित की है। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार से मामले में विधि पोर्टल की अपडेट स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।
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विधि पोर्टल को दुरुस्त करने की आवश्यकता :
मंगलवार को उक्त मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कोर्ट को बताया कि अभी जो वर्तमान में विधि पोर्टल है, वह पूर्णता कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसके लिए मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के सभी विभागों के नोडल ऑफिसर के साथ बैठक भी की है। विभागों ने माना है कि विधि पोर्टल को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इससे पहले सरकार की ओर से शपथपत्र दाखिल कर बताया गया कि शिक्षा विभाग में आईएलएमएस सॉफ्टवेयर कार्यान्वित है, अतः विधि पोर्टल को आईएलएमएस के साथ एकीकृत करने की कोशिश की जा रही है। विधि पोर्टल और आईएलएमएस को एकीकृत करने के बाद इसे राज्य सरकार के सभी विभागों में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में मुख्य सचिव और आईटी सचिव कोर्ट में वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए थे।
